PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: नौकरी करने वालों को सरकार दे रही ₹15,000, ऐसे उठाए इसका लाभ

Sachin Singh
Written by: Sachin Singh

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PM Rozgar Yojana: केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई और बड़ी योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस योजना के तहत पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 अगस्त 2025 से ₹15,000 तक का लाभ मिलेगा.

क्या है PM-VBRY योजना?

इस योजना को पहले Employment-Linked Incentive (ELI) स्कीम के नाम से जाना जाता था. अब इसे PM-VBRY नाम देकर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का बजट तय किया है.

कर्मचारियों को कैसे मिलेगा ₹15,000 का फायदा?

  • ये योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी में आए हैं और EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में रजिस्टर्ड हैं.
  • उन्हें ₹15,000 की रकम दो किस्तों में दी जाएगी.
  • पहली किस्त: 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर
  • दूसरी किस्त: 12 महीने की नौकरी और एक वित्तीय साक्षरता (financial literacy) कार्यक्रम पूरा करने के बाद
  • यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए कर्मचारियों के Aadhaar-Linked बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी.

कौन से कर्मचारी होंगे पात्र?

  • जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख तक है.
  • पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड हुए हैं.
  • कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी में बने रहना जरूरी है.

बचत की आदत को मिलेगा बढ़ावा

योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि कर्मचारियों में बचत की आदत भी डालना है. इसके लिए सरकार एक हिस्सा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेगी, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे.

कंपनियों को भी मिलेगा बड़ा फायदा

  • जो कंपनियां नए कर्मचारी नियुक्त करेंगी, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.
  • जिन कर्मचारियों की सैलरी ₹1 लाख तक है, उनके लिए प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक प्रति माह, दो साल तक सरकार देगी.
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें ये फायदा तीसरे और चौथे साल तक जारी रहेगा.

योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें

  • जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी.
  • और जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे, वो भी लगातार 6 महीने तक.
  • कंपनियों को यह रकम उनके PAN से जुड़े बैंक खाते में मिलेगी.

कितना बड़ा है योजना का लक्ष्य?

  • सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 2 साल में 3.5 करोड़ नए रोजगार तैयार हों.
  • इसमें से 1.92 करोड़ नौकरीपेशा लोग पहली बार कामकाजी दुनिया में कदम रखेंगे.
  • योजना का लाभ उन नौकरियों पर मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच तैयार होंगी.

PM-VBRY योजना सरकार की एक बड़ी पहल है, जो ना सिर्फ युवाओं को नौकरी का अवसर देगी, बल्कि उनकी आर्थिक समझ और बचत की आदत को भी बढ़ावा देगी. साथ ही, यह कंपनियों को भी नए रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करेगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में.

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सचिन सिंह 4 साल से मीडिया में अपनी सेवा दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज कंटेट राइटर के तौर पर काम किया है. वह टेक, ऑटो, एंटरटेनमेंट और इस्पोर्ट्स पर लिखने में रुची रखते हैं.

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